शेतकऱ्याला इयरली हाईक

शेतकऱ्याला इयरली हाईक,

काल शनिवार, गावचा आठवडी बाजार. भाज्यांचे सरासरी दर असे, टोमॅटो - रु10/किलो, वांगी - रु 30 ते 40 /किलो, फुल गोबी कुठं 5 ला 2 गड्डे आणि अगदीच चांगला माल असेल तर 10 ला दोन, गवारी रु 40/ किलो, शेवगा 5 ला 4, पालेभाज्या 10 ला 4 पेंढ्या. आणि हे सर्व व्यापाऱ्या कडचे दर. आणि ह्या दरावर पण सर्रास मागामागी सुरूच होती. बाकीच्या भाज्या पण काही खास महाग नव्हत्या. हे असे दर बाजारात असतील तर शेतकऱ्याला काय भावाने विकाव्या लागत असतील?

आता जरा दुसऱ्या बाजूकडे येऊया. कोणताही नोकरदार वर्ग असो त्याला वर्षाकाठी नाही म्हंटले तरी 10 % तरी पगारवाढ हवीच असते. मग तो माझ्या सारखा तुच्या सॉफ्टवेअर इंजिनिर असो नाहीतर सरकारी कर्मचारी असो. कोणाला इयरली हाईक हवी तर कोणाला वेतन आयोग हवा. मग शेतकऱ्यालाच का असं वाटू नये. मी गेली काही वर्षे, नाही म्हंटलं तरी 5-6 वर्षे बाजार करतोय. भाज्यांचे दर काही काळ वगळता हे असेच आहेत. आणि जे कधी ते वाढले ते फक्त साठेबाजी मूळे वाढले म्हणजे त्याचा फायदा हा पिकावणाऱ्याला न होता दलालांचाच झाला. मी डाळ आणि साखरे विषयी बोलत नाही पण त्यांचंही काही वेगळं नाही.

का, शेतकऱ्याला काही स्वप्ने नसतात? त्याला मुलांचं शिक्षण नसतं? घरात सण नसतात? मुलींची लग्न नसतात? स्वतःचा घर खर्च? जेंव्हा इतर लोकांचा पगार आणि मिळकत वाढते तर साहजिकच शेतकऱ्याचा पण ह्या सर्व गोष्टींचा खर्च पण वाढतो. मग त्यानं का हाईक किंवा वेतन आयोग सारख्या गोष्टींची अपेक्षा करू नये? च्या आयला जरा भाज्यांचे दर वाढले की लागले मारायला बोंब! आणि ह्या वाढीतला मोठा भाग हा दलाल लोक खाणार? मग शेतकरी का झक मारायला शेती करतो काय? काय त्यानं आपलं पालन करायचा ठेका घेतला आहे?

मुळात सरकार कोणतंही असो शेतकर्याबाबत सगळे दुर्लक्ष करतात? त्यात जनता भिकार(खास करून नोकरदार वर्ग). सरकार दर ठरवत नाही, दलाल निम्मा फायदा आयता खातो आणि भिकार आमच्यासारखे मेथी सोबत कोतमिर चार काड्या द्या असं हात पसरवणारे. का नाही सरकार भाज्यांचे दर स्थिर करू शकत? का त्या भाज्यांचे दर वर्षाकाठी 10-15 टाक्यांनी वाढवत? आता म्हणतील गरीबाला कसं परवडणार. अरे मग त्यासाठी दुसरा उपाय करा ना. गरिबाला मोबाईल परवडत नाही म्हणून कधी कंपन्यांनी त्याचे दर कमी केले का? मग शेतमालाचे दर का कमी? गरिबाला परवडत नाही म्हणून शेतकऱ्याला का वेठीस धरले जावे? आणि त्याला गरीब करणार का? ज्या गोष्टी न मिळाल्याने माणसाला फरकच ना पडो असल्या गोष्टींचे दाम ढगात? आणि जे खाऊन जगतो किंवा नाही मिळालं तर तुमच्या आयुष्याला खीळ लागेल त्याचे मात्र दाम कायम खड्यात नाहीतर दलालांच्या मर्जीवर? कवा पतूर चालणार असं! कि शेतकरी नक्सली झाल्यावर थांबणार हे?

काही जणांना वाटेल उसाला लई भाव आहे. गैरसमज आहे. पहिला तर उसाला भाव कसा आणि कवा मिळालं हे माहिती पाहिजे. त्याच्या आधिपण त्यात सुद्धा लुटच झाली. शेट्टी आले आणि चित्र थोडं का होईना बदलले. आता शेट्टी पण कुत्र्याची शेपूट झाले. हे झालं ऊसाचे!

उपाय काय करावं? मी काय शेतकरी न्हवं खरं बा शेतकरी आणि शेती कसं करायचं ह्याच ज्ञान नसलं तरी शेतमालाला दर किती असावा हे ठरवायला कशाला हवंय सायन्स? ज्यात पिकवणाऱ्याला फायदा होईल आणि त्याची प्रगती खुंटणार नाही असं दर द्या बास. त्यात सरकार आणि आपण जनता दोघांनी सहकार्य करायला हवं. दलालांच्या पेकाटात पहिली लाथ बसली पाहिजे. हे सरकार करेल तवा करेल. आपण काय करू शकतो? निदान जे लोक निवांत कमावत आहेत ते. दळभद्रयागत मागामागी न करावी. जमल्यास शेतकऱ्याकडून डायरेक्ट माल घ्यावा(ह्याचा उलटा अर्थ काढू नये. व्यापाऱ्याला जर चांगला पैसा मिळाला तर तो पुढे शेतकऱ्याला पण जाईलच. ) अजून जरा घाला, ह्याच्या बरोबर ते जरा घाला असलं कर्मदारिद्री पणा करू नये. मी पाहिलंय हे सगळं. बंगलोर मध्ये पण. 10 डिजिट पॅकेज वाले पण करतात. गावात तर व्यापारी लोक पण काय लई मोठे व्यापारी नसतात. बहुतांशी बेचाऱ्या म्हाताऱ्या बायका नाहीतर मुस्लिम बागवान असतात. लोक अक्षरशा जीव मेटाकुटीला आणतात त्यांचा मागामागी करून. ह्या बायका कमवणार काय आणि जिथून आणलंय त्याला देणार काय. मग जरा जणांची आणि मनाची दोन्ही पण बाळगा.

बाकी सरकार डावे काय आणि उजवे काय? शेतकऱ्याची गांड पण धुवायच्या पात्रतेचे नसते. मी ह्या सरकार चा खंदा समर्थक पण ह्या बाबतीत हे लोक पण कुत्र्याचीच शेपूट. कुत्रं कोण ते विचारू नका. आपलं काम करा. पुढच्या वेळी शेतमाल घेताना अगदी मॉल म्हध्ये जाता तसंही नाही गेलं तरी चालेल पण जे दर तुम्ही देताय त्याच्यावर कुटुंब अवलंबून आहेत हे लक्षात असू द्या. शेवटी दुसऱ्याच वरबडून आपलं भरण्यात काय जीव? बाकी आपण रोज ज्ञान देणारे विडिओ पाहतोच आणि सेंटी होऊन share आणि फॉरवर्ड पण करतो त्यामुळे आपण सुज्ञ आहात. 😜
अन्नदाता सुखी भवः।
- आलासकर

२५ डिसेंबर २०१६.